देश भर में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने रविवार (15 नवंबर) को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य आदिवासी शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
अड़तीस एकलव्य स्कूल... सौ सेवा केंद्र!
कुल 246 परियोजनाओं में से 173 परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इनमें आदिवासी छात्रों के लिए बनाए गए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी शामिल हैं। ये स्कूल सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में उपयोगी होंगे।
इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत बनाए गए 100 मल्टीपर्पज सेंटर का भी उद्घाटन किया। इन सेंटर्स की मदद से सरकारी सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और सामाजिक कार्यक्रमों को आदिवासी गांवों तक पहुँचाया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन का भी उद्घाटन किया गया। रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का आइजोल, मिजोरम में उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय मिज़ो आदिवासी नेता रोपुइलियानी की याद में स्थापित किया गया था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
73 और परियोजनाओं का शिलान्यास
प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का और विस्तार करने के लिए 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला रखी। आदिवासियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार के अवसर प्रदान करने के लिए 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए गए हैं।
इनके अलावा, PM-JANMAN और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 42 अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग-अलग हिस्सों से आए आदिवासियों से वर्चुअली बात की. लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में बताया।
मोदी ने आदिवासी मुद्दों को ठीक से नहीं समझने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की. उन्होंने आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को उचित मान्यता देने की आवश्यकता बताई।
1 से 15 नवंबर तक देशभर में मनाए गए जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन इसी कार्यक्रम के साथ हुआ। बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर शुरू किए गए ये प्रोजेक्ट देश के अलग-अलग राज्यों के आदिवासी इलाकों से जुड़े हैं। 3,000 करोड़ रुपये का फंड सिर्फ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के लिए नहीं है।
